दनकौर नगर पंचायत को दुकानों को सील करने का कोई अधिकार ही नही, व्यापारियों में भारी रोष

दनकौर नगर पंचायत ने बगैर अधिकार के सील की थीं कॉलेज की पांच दुकानें

दनकौर : दनकौर कस्बा स्थित बिहारीलाल इंटर कॉलेज के पास बनी पांच दुकानों को बीती 19 जुलाई को दनकौर नगर पंचायत द्वारा सील कर दिया गया था। दोनों पक्षों का मालिकाना अधिकार को लेकर पिछले काफी समय से मामला कोर्ट में विचाराधीन है। गुरुवार को सील की गई सभी पांच दुकानदारों को नगर पंचयात के कर्मचारियों ने दुकानों के ताले खोलकर उन्हें कव्जा दे दिया है। वहीं एसडीएम का कहना है कि नगर पंचायत के पास दुकानों के सील करने करने का कोई अधिकार ही नही है।

         दनकौर नगर पंचायत और बिहारी लाल इंटर कॉलेज प्रबंध समिति के बीच पांच दुकानों के मालिकाना हक को लेकर पिछले कई वर्षों से विवाद चला आ रहा है। कॉलेज के छोटे दरवाजे के बिल्कुल सामने कस्बे के पानी को निकालने के लिए एक नाला है जिसके ऊपर बिहारी लाल इंटर कॉलेज प्रबंध समिति द्वारा करीब 35 वर्ष पहले पांच दुकानों का निर्माण किया गया था। हाल के वर्षों में नगर पंचायत द्वारा इन पर अपना अधिकार जताया गया जिसके चलते मामला न्यायालय पहूंच गया। जहां कॉलेज की समिति द्वारा करीब 35 वर्ष से काबिज होना बताया गया। नगर पंचायत के अधिकारियों का दावा था कि न्यायलय द्वारा नगर पंचायत को आदेशित करते हुए दुकानों पर कब्जा करने का हुक्म दिया गया। इसके अलावा बीते 35 वर्षों से कॉलेज समिति द्वारा दुकानों का किराया लेने के कारण उसका भुगतान नगर पंचायत के पक्ष में करने का आदेश दिया यह धनराशि 66 लाख रुपये के करीब है। कॉलेज समिति द्वारा भू राजस्व को जमा नही करने के बाद विगत 19 जुलाई को नगर पंचायत अध्यक्ष, अधिकारी व कर्मचारी मौके पर पहुँचे और सभी पांच दुकानों को सील करके कब्जा ले लिया गया। नगर पंचायत द्वारा की गई कारवाई से पीड़ित दुकानदार काफी असन्तुष्ट हुए जिसके कारण व्यापारियों में भारी रोष देखने को मिला। घटना के बाद पीड़ित दुकानदार एसडीएम सदर प्रसून द्विवेदी से मिले और पूरे मामले की जानकारी दी। घटना के 21 दिन बाद ब्रहस्पतिवार को सभी पांच दुकानदारों को नगर पंचयात के कर्मचारियों ने दुकानों के ताले खोलकर उन्हें कव्जा दे दिया है। 

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दनकौर नगर पंचायत द्वारा दुकानों को सील करने की कारवाई गलत है। नगर पंचायत को दुकानों को सील करने का कोई अधिकार ही नही है। राजस्व वसूली के सम्बंध में केवल राजस्व अधिकारी के द्वारा ही दुकानों को सील किया जा सकता था। जल्द ही राजस्व अधिकारी द्वारा दुकानों को सील करके कब्जा लेने की प्रक्रिया पूरी की जाएगी।

प्रसून द्विवेदी, उप जिलाधिकारी गौतम बुद्ध नगर